उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए चल रहा किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) अभियान तेजी पकड़ चुका है। राज्य सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1.75 करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर आईडी (Farmer ID) बन चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि तय समयसीमा के भीतर प्रदेश के सभी पात्र किसानों को इस रजिस्ट्री से जोड़ दिया जाए, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़ा पूरा लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके।
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसान रजिस्ट्री को लेकर जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेखपाल, कृषि मित्र, पंचायत स्तर के कर्मचारी और CSC केंद्रों के माध्यम से किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में PM-Kisan, फसल बीमा, MSP खरीदी, खाद-बीज सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य हो सकती है। यही वजह है कि सरकार इस अभियान को मिशन मोड में चला रही है।
किसान रजिस्ट्री एक डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें किसान की जमीन, फसल, बैंक खाता और व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित की जाती है। इस रजिस्ट्री के बाद हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी नंबर मिलता है।
इसका उद्देश्य है:
सरकार का मानना है कि इससे खेती से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और किसानों को बार-बार कागज़ी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
किसान रजिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा मंडी व्यवस्था और MSP खरीदी में दिख सकता है।
अब तक कई बार ऐसा देखा गया कि:
विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले रबी और खरीफ सीजन में गेहूं, धान, चना, सरसों जैसी फसलों की सरकारी खरीदी में फार्मर आईडी अनिवार्य की जा सकती है।
किसान रजिस्ट्री से सरकारी योजनाओं का पूरा ढांचा बदल सकता है।
खास तौर पर:
इन सभी योजनाओं में सरकार एक क्लिक पर देख सकेगी कि:
ग्रामीण इलाकों में किसान इस अभियान को लेकर दो तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
एक ओर कई किसान इसे फायदेमंद और जरूरी सुधार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ किसानों को:
का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि सरकार का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
कृषि विभाग के अनुसार:
सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में 100% किसानों की फार्मर आईडी तैयार हो जाए।
अंत में किसानों के लिए सबसे जरूरी सलाह:
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में यही फार्मर आईडी किसानों की पहचान बनेगी। जो किसान समय रहते पंजीकरण नहीं कराएंगे, वे कई सरकारी लाभों से वंचित रह सकते हैं।
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